अहमदनगर | नगर सह्याद्री
प्राथमिक शिक्षकांच्या नगर मधील 15 संघटना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात एकत्र आल्या आहेत. 5 सप्टेंबर शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार आणि 6 सप्टेंबरला जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय या संघटनांनी जाहीर केला आहे. याशिवाय सर्व सरकारी ‘व्हॉट्सअप ग्रुप’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक संघटना समन्वय समितीने ‘आम्हाला शिकवू द्या’ या मोर्चाचे आयोजन केलं आहे.
प्राथमिक शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढवला जात आहे. राज्य सरकार रोजच वेगवेगळे उपक्रम शिक्षकांवर लादत आहे. प्रत्येक उपक्रम राबवताना कामाचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या मूळ शैक्षणिक कार्यावर परिणाम झाला आहे. शाळा किंवा इतर उपक्रमांची माहिती देताना छायाचित्र, माहिती लिंकवार पाठवणे, व्हॉट्सअप माहितीचे छायाचित्र, लिंक पाठवणे, सरकारकडून येत असलेले सर्वेक्षणाचे विविध कामांसह अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढवला जात आहे.
या सर्व अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा असणार आहे, अशी माहिती समन्वय समितीचे रावसाहेब रोहोकले, डॉ. संजय कळमकर, आबासाहेब जगताप, बापूसाहेब तांबे, सुनील बनोते, कल्याण लवांडे, राजेंद्र निमसे, राजेंद्र ठोकळ दिली.
‘आम्हाला शिकवू द्या’ असा हा मोर्चा असून, यासाठी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या 15 संघटना एकटवल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार उपक्रमांना मान्यता न घेता, ते शिक्षकांवर लादू नयेत. खासगी अ‍ॅप वापरू नये. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून शिक्षकांवर उपक्रमांचा जास्तीचा मारा केला जातो, तो थांबवावा. प्रशासकीय यंत्रणा असतानाही खासगी अ‍ॅपद्वारे शिक्षकांना ‘क्यूआर कोड’ हजेरी सक्ती केली जात आहे. तसे पत्रच काढले आहे. अ‍ॅपचा वापर केला नाहीतर वेतन रोखण्याची धमकी दिली जाते. परंतु या खासगी अ‍ॅपमुळे शिक्षकांची खासगी माहिती लिक होऊन फसवणुकीचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
‘सीईओं’विरोधात नाराजी वाढली
‘मिशन आरंभ’ या शिष्यवृत्ती उपक्रमाला शिक्षकांचा विरोध नाही. परंतु ही योजना दडपशाहीने राबवण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. मुळात शिष्यवृत्ती फक्त हुशार मुलांसाठी असताना सरसकट शंभर टक्के मुले बसवण्याची सक्ती केली जाते. अपुरे शैक्षणिक साहित्य पुरवून जास्त निकालाची अपेक्षा केली जाते. कोणताही उपक्रम राबवताना संघटनांना विश्वासात घेतले, तर शिक्षकांची सकारात्मक दृष्टी तयार करण्याचे काम संघटना करतात. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कधीही संघटनांशी संवाद साधत नाहीत. परस्पर उपक्रम राबवतात, असा आरोप करत हे प्रकार जिल्हा सहन करणार नाही, असा इशारा शिक्षक संघटना समन्वय समितीने दिला.
