अहमदनगर / नगरसह्याद्री : जेष्ठ समाज सेवक आण्णासाहेब हजारे यांच्या मागणी प्रमाणेच लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत मंजुर झाल्याचे समाधान सर्वांनाच आहे. राज्य सरकारने आपली बांधिलकी पुर्ण केली असल्याची प्रतिक्रीया महसूल, पशुसंवर्धन आणि दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली
युपीए दोन च्या काळात अनेक भ्रष्ट्राचाराची प्रकरण बाहेर आल्याने भ्रष्ट्राचाराला आळा घालण्यासाठी जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडून ते मंजुर करावे अशी मागणी आण्णा हजारे यांनी केली होती. त्याच धर्तीवर राज्यातही लोकायुक्त विधेयक मंजुर करण्याची आग्रही मागणी त्यांची होती. महायुती सरकारने लोकायुक्त विधेयकावर महत्वपूर्ण काम केले. विधानसभेत विधेयक मंजूर झाल्याने समाजसेवक आण्णासाहेब हजारे यांची मागणी पूर्ण झाल्याचे समाधान असल्याचे सांगून लोकायुक्त विधेयक मंजूर करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एकमेव ठरले आहे असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
इथेनॉलवरील बंदी मागे घेण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करुन, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, याबाबतीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि दोन्हीही उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाबाबत केंद्रीय नेतृत्वाशी संपर्क साधून याबाबतीतील अडचणी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. केंद्रीय मंत्री अमित शाह तसेच वाणीज्य मंत्री पियुष गोयल यांनीही याबाबत महाराष्ट्राचे म्हणणे ऐकून घेत दिलासा दिला याबद्दल त्यांनी आभार व्यक्त केले.
दूधाच्या दरवाढी बाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नावर भाष्य करताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, याबाबतीत नागपुर येथील बैठका झाल्या असून, यापुर्वी राज्य सरकारने ३४ रुपये दर देण्याबाबतीतील निर्णय केला होता. ऊसाप्रमाणेच दूधालाही हमीभाव असावा याबाबतीतही विचार आता पुढे आला आहे. दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याबाबतीतील पर्याय देखील समोर आला असून, याबाबतीत सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करुन, सहकारी आणि खासगी दूध संघानीही यात आपले दायित्व दिले पाहीजे. नफा झाला म्हणजे तो शेतक-यांना दिला जात नाही. परंतू तोटा झाला की, कोल्हेकुई करायची हे योग्य नाही. आता शासन निर्णयाची कार्यवाही व्हावी म्हणून काही बंधणे घालावे लागतील त्यादृष्टीने सरकार तसा विचार करेल असे सुचक वक्तव्य त्यांनी केले.
उद्धव ठाकरेंवर टीका
धारावीच्या बाबतीत उध्दव ठाकरे सेनेचा मोर्चा हा दुःखितांचा आहे. यांना धारावीचे काही पडलेले नाही. धारावीच्या विकासाबाबत महायुती सरकारने पारदर्शकतेने सर्व निर्णय केले आहेत. ज्यांनी अडीच वर्ष मंत्रालयात जाण्याची तसदी घेतली नाही. त्यांना सत्ता गेल्याचे आता दु:ख आहे. वैफल्यग्रस्तेतून हे समदूखी एकत्र आले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेला मोर्चा हा फक्त अस्तित्व दाखविण्यासाठी असल्याची खोचक टिका मंत्री विखे पाटील यांनी केली.