विकास कामासंदर्भात पालिकेने श्वेतपत्रीका काढून खुलासा न केल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा दिला इशारा – गिरीश जाधव
अहमदनगर / नगर सह्याद्री –
शहरात सुरू असलेल्या विविध विकास कामात मोठा घोटाळा होतो आहे. ओव्हर एस्टिमेट निधी मंजूर करून घेतला जात आहे. आणि ठेकेदारांना त्याच पद्धतीने चेन करून टेंडर भरण्यास सांगण्यात येते आहे त्यातून ओव्हर एस्टिमेट रस्त्याची कामे मंजूर करून मलिदा हडप करण्याचा अधिकाऱ्यांचा आणि ठेकेदाराचा डाव असल्यास आरोप शिवसेना उबाठा गट उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी केला आहे. विकास कामांच्या गोंडस नावाखाली एका रस्त्यांच्या कामासोबत आसपास ची वाढीव कामे कागदोपत्री दाखवली जातात. आणि वाढीव मंजुरी घेऊन काम न करतात बिले हडप केली जातात. पालिका खजिन्याची राजरोस लूट या द्वारे सुरु आहे.
नगर शहरात विकास कामांचा बोलबाला चालू आहे. शहर बदलते आहे. महानगरकडे वाटचाल होते आहे. अशा वल्गना करून नगरकरांची दिशाभूल केली जात आहे. शहरात जी रस्ता काँक्रिटीकरणाची कामे चालू आहेत. ते सरसगट दीड फूट जाडीचे आहे. बांधकाम खात्याच्या नियमानुसार काँक्रीट रस्ता सहा इंच जाडीच्या पेक्षा जास्त असेल तर त्यात स्टील टाकणे आवश्यक आहे, शहरात जे रस्ते दोन पाच वर्षात काँक्रीटचे झाले त्यात कोठेही स्टील चा वापर झालेला नाही. त्यामुळे त्या रस्त्यांचे आयुष्य संपत आले आहे.
नॅशनल काँक्रीट काँग्रेसच्या अर्थात एनसीसीच्या कोणत्याच नियमांचा आधार घेऊन या कामांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही. काँक्रीट रस्त्यांना कमी अधिक प्रमाणात तडे गेलेले आहेत. तरी यांना तांत्रिक मंजुरी कुणी आणि कशी दिली याचा खुलासा पालिकेने करावा. शहरात आणि उपनगरात आतापर्यंत जे डाम्बरीकरणाचे रस्ते झाले त्यातील बहुतांश रस्ते उखडलेले आहेत. याची जबाबदारी कुणावर टाकायची? मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री यांच्या निर्देशानुसार माजी खासदाराने शहरात २०० रस्ते मंजूर करून आणले. त्या हेडवर निधी टाकण्यात आला.
आजतागायत शहरात १००० ते १२०० कोटी रुपयांची विविध विकास कामे झाली आहेत. गेल्या ५ ते ७ वर्षात तो निधी नक्की कुठे खर्च केला. हे किमान कागदावर तरी दाखवा. याद्वारे नगरकरांची सपशेल दिशाभूल सुरु असून प्रामाणिकपणे पालिकेचा कर भरणाऱ्या रहिवाशांची अक्षरशः लूट पालिका पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी तसेच कथित ठेकेदारांनी केली आहे. असा आरोप गिरीश जाधव यांनी केला. तरी या बाबत पालिकेने एक श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध करावी अन्यथा न्यायालयीन लढाई आम्ही लढून नगरकरांना न्याय मिळवून देऊ अशा इशारा जाधव यांनी दिला आहे. तरी या संदर्भात येत्या ८ दिवसात कोणतीही कारवाई न झाल्यास, मनपा आयुक्त, ठेकेदार, कामास प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी देणारे अधिकारी, कामाचे एस्टीमेट बनवणारे कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करू असे त्यांनी म्हंटले आहे.
