मुंबई। नगर सहयाद्री:-
उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र बंदला परवानगी न देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. विरोधी पक्षांनी राज्यातील महिला अत्याचारांच्या घटनांचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी बंदची हाक दिली होती. या बंदविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्तेंसह इतरांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान निर्देश दिले की, “कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. जर कोणी असे प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जावी.” या बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत होईल आणि सामान्य नागरिकांना त्रास होईल असे म्हंटले आहे.महाविकास आघाडीने 24 ऑगस्ट रोजी बदलापूर येथील घटनेच्या निषेधार्थ आणि राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांविरोधात बंदची घोषणा करण्यात आली होती. शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादी पक्ष शरद पवार गट आणि काँग्रेसने या बंदमध्ये सहभागी होण्याचे जनतेला आवाहन केले होते.
मात्र वकील गुणरत्न सदावर्तेंसह इतरांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत तातडीची सुनावणी पार पडलीडॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात आक्रमक युक्तिवाद करत, “राज्य सरकारने SIT स्थापन केली आहे आणि पोलिसांना कारवाई केली आहे. तरीही बंद कशासाठी?” असा सवाल उपस्थित केला होता. “कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी”, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
