खंडपीठाची प्रतिवादींना नोटीस; सुनावणी २१ ऑटोबरला
पारनेर | नगर सह्याद्री
अहमदनगर सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी कोरठण खंडोबा देवस्थानच्या सन २०२२ ला केलेल्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीच्या आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल रिट याचिकेवर २६ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस आदेश जारी केली. आता पुढील सुनावणी २१ ऑटोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
लाखो भाविकांचे कुलदैवत आणि श्रद्धास्थान असलेले राज्यस्तरीय ब वर्ग तीर्थक्षेत्र असलेले पारनेर तालुक्यातील कोरठण खंडोबा या देवस्थानावर अहमदनगरच्या सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ चे आदेशाने १५ विश्वस्तांच्या नेमणुका केलेल्या होत्या. त्यानंतर देवस्थानचे पदाधिकारी निवडण्यात आले. त्या वेळेस लोकप्रतिनिधींचे या विश्वस्तांच्या निवडीत वरचष्मा असल्याच्या ठळक बातम्या जिल्ह्यातील सर्व वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. विश्वस्तांच्या या निवड प्रक्रियेत सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी देवस्थानचे मानकरी, पुरातन मंदिराचे मूळ निर्माणकर्ते, त्यांचे वारस यापैकी कोणाचीही विश्वस्त पदावर निवड केली नाही. दबावाखाली व नियमबाह्यपणे विश्वस्तांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या असा आक्षेप घेऊन धर्मादाय आयुक्तांच्या दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ च्या विश्वस्त नेमणूक आदेशाविरुद्ध विश्वस्त पदासाठी अर्जदार असलेले अर्जदार संकल्प विश्वासराव (बेल्हे), सौ. सुमन जगताप, राहुल पुंडे, योगेश पुंडे या भाविक भक्तांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे जुलै २०२३ मध्ये अपील याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. या याचिकेवर १४ जून रोजी सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते.
त्यावेळी ही याचिका सुनावणीला लागली नाही. त्यामुळे दिनांक २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी औरंगाबाद खंडपीठ येथे न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांचे पीठापुढे ही याचिका सुनावणीला निघाली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. व्ही. पी. पाटील यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी १ विधी व न्याय विभाग प्रधान सचिव आणि प्रतिवादी २ सहायक धर्मादाय आयुक्त अहमदनगर यांच्या वतीने सहायक सरकारी विधिज्ञ के. एन. लोखंडे यांनी म्हणणे मांडले. न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांचे खंडपीठाने वरील प्रतिवादी १ व २ आणि श्री खंडोबा देवस्थान ट्रस्ट आणि विश्वस्तांना नोटिसा जारी करण्याचे आदेश करून पुढील सुनावणी २१ ऑटोबर २०२४ ला ठेवली आहे. आता या सुनावणीकडे सर्व खंडोबा भक्तांंचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित याचिकेतील नमूद अक्षेपानुसार सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी श्री खंडोबा देवस्थानच्या १५ विश्वस्तांच्या नेमणुका दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशाने करताना पारदर्शक प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही. १४५ अर्जदारांच्या मुलाखती एकट्यानेच घेतल्या. कार्यालयातील कोणीही कर्मचारी मदतीला घेतला नाही. नियमानुसार अर्जदारांची पात्रता, योग्यता, गुणवत्ता, गुणानुक्रम, अनुभव, योगदान आदींबाबत काही एक निकष विचारात घेतले नाहीत. विशिष्ट गटाच्या बाजूच्या अर्जदारांना विश्वस्त पदावर नेमले. देवाचे मानकरी, विधी, सामाजिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, उद्योग, धार्मिक, सांस्कृतिक, बांधकाम आदी क्षेत्रांतील अनेक अर्जदारांनी विश्वस्त पदासाठी मुलाखती दिल्या होत्या.परंतु त्यांच्यापैकी कोणालाही विश्वस्त नेमले नाही. मुलाखती दिलेल्यांची गुणवत्तायादी, गुणानुक्रम २३ सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशात नमूद केलेले नाहीत. त्याबाबत याचिकाकर्त्यांंनी महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय विभागाकडे लेखी तक्रारी दिल्या होत्या ; परंतु त्याबाबत कारवाई शासनाने केली नाही.
म्हणून उच्च न्यायालयात यचिका दाखल करून देवस्थानचे संबंधित नेमलेले १५ विश्वस्तांचे मंडळ बरखास्त करावे, देवस्थानवर प्रशासक नेमण्यात यावा, विश्वस्त निवड प्रक्रिया पुन्हा नव्याने दुसर्‍या धर्मादाय आयुक्तांमार्फत करणे आणि अर्जदारांनी तत्कालीन सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी अवलंबिलेल्या कार्यपद्धतीबाबत शासनाकडे दिलेल्या लेखी तक्रारींची चौकशी होणे कामी आदेश करणे या मागण्या या याचिकेतून उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आलेल्या आहेत. आता उच्च न्यायालयाकडून श्री खंडोबा देवस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त होऊन देवस्थानवर प्रशासकची नेमणूक होण्याबाबत काय निर्णय होईल याबाबत सर्व खंडोबा भक्तांना उत्सुकता लागली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते संकल्प संजय विश्वासराव यांनी दिली.
