अहमदनगर । नगर सह्याद्री:-
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे, अशी गेली 68 वर्षांपासून मागणी आहे. आजपर्यंत मात्र, केंद्र आणि राज्यातील सर्व सरकारांनी समाजाची फसवणूक केली. धनगर आरक्षणाची लढाई आता अंतिम टप्प्यात आहे. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या आधी आरक्षणाची अंमलबजावणी केली नाही तर सकल धनगर समाज विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशारा सकल धनगर समाजाच्यावतीने सखाराम सरक यांनी शुक्रवारी नगर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला. यावेळी बिरानाना वाघे, राधुआण्णा कोळपे उपस्थित होते.
सरक म्हणाले, महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या दृष्टीने धनगर समाजाची दोन नंबर संख्या आहे. घटनेमध्ये समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यात आलेले आहे. केवळ धनगर आणि धनगड या शब्द फरकामुळे हा समाज गेले 68/ 70 वर्ष हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित आहेत. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर आरक्षण अंमलबजावणी आदेश काढू असे 2014 मध्ये भाजपच्या नेत्यांनी सांगितले होते. आज 2024 आले तरी आरक्षणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकार ने धनगर समाजाला आमदार खासदार मंत्री पद ही दिले धनगर समाजा बाबत सरकार केवळ योजनांच्या घोषणा करते.
प्रत्यक्ष अंमलबजावनी आणि लाभ कुणालाही मिळत नाही. धनगर समाजासाठी घोषित केलेल्या किती योजना अंतर्गत समाजाला कर्जवाटप झाले? किती जणांचे व्यवसाय उभा राहिले अथवा किती जणांना नोकऱ्या मिळाल्या याची आकडेवारी सरकारने जाहीर करावी. असे सांगत तर सरक म्हणाले आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी समाज बांधवांनी उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळे हा संघर्ष सर्व व्यापक झाला आहे. या संघर्षाची धार आणखी तीव्र होणार आहे. त्यामुळे सरकारने तत्काळ धनगड जातीचे बोगस जातप्रमाणपत्र रद्द करून धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा आदेश काढावा. अन्यथा रस्ता रोको आंदोलन, उपोषण आणि शेवटचा पर्याय हा विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्काराचा असेल. असा इशारा याप्रसंगी सखाराम आण्णा सरक यांनी दिला.
