मुंबई । नगर सहयाद्री:-
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) २०२० पासून प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)च्या गणेशमूर्ती बनवण्यास बंदी घातली असतानाही याची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. मुंबई हायकोर्टाने याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने यावर्षीपासून पीओपी मूर्तींवर बंदी लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांनी यावर्षी बंदी लागू करण्याच्या संकेतांसोबतच दुपारी २.३० वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे. त्याआधी महापालिकांनी अंमलबजावणीच्या संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करावी लागणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या वकिलांनी सांगितले की, सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन बंधनकारक नाही आणि कोणाला शिक्षा होईल, असे वैधानिक स्वरूप त्याला नाही. दुसरीकडे, ठाणे महापालिकेच्या वकिलांनी या वर्षी बंदी लागू केल्यास मोठे नुकसान होईल असा दावा केला आहे.
महापालिकांना राज्य सरकारने निर्देश दिले असून, पर्यावरण व जलस्त्रोतांच्या रक्षणासाठी कठोर उपायांची आवश्यकता आहे, असे हायकोर्टाने सांगितले आहे. यावेळी न्यायालयाने पीओपी मूर्तींबाबतच्या बंदीच्या अंमलबजावणीसंबंधी अन्य राज्यांतील हायकोर्टांच्या आदेशांचीही दखल घेतली. सीपीसीबीने १२ मे २०२० रोजी पीओपी मूर्तींवर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश जारी केले होते.
