अहमदनगर । नगर सहयाद्री-
व्यावसायिक परवाना शुल्क वसुली विरोधासाठी शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या दोन दिवसीय धरणे आंदोलनानंतर मनपाचे उपायुक्त (कर) सचिन बांगर यांनी काळे यांना शुल्क वसुली उत्पन्न वाढीसाठीचा महासभेत धोरणात्मक निर्णय झाल्यामुळे ठराव विखंडित करता येणार नाही, असे लेखी पत्र दिले आहे. यावरून काळे संतापले असून राजकीय पुढारी, महासभेत ठरावाला मंजुरी देणारे आणि त्यांचे नेतृत्व करणारे लोकप्रतिनिधी यांनी चाळीस हजार व्यापारी, दुकानदारांचा विश्वासघात केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
उपायुक्त सचिन बांगर, मार्केट विभाग प्रमुख विजय बालानी, रिव्हीजन विभाग प्रमुख व्ही.जी. जोशी यांच्या पथकाने काळे यांची मंगळवारी आंदोलनस्थळी भेट घेतली. यावेळी काळे यांना दिलेल्या पत्रात अनेक गंभीर बाबी नमूद केल्या आहेत. १० ऑटोबर २००६ च्या जीआरची २०२३ मध्ये अंमलबजावणी मनपाने सुरू केली आहे.
या कामी १५ फेब्रुवारी २०२३ ला स्थायी समिती तर ९ मे २०२३ ला महासभेने मंजुरी दिली आहे. हा उत्पन्न वाढीच्या स्त्रोताचा विषय असल्यामुळे धोरणात्मक बाब म्हणून लोकनियुक्त नगरसेवकांच्या महासभेने मंजुरी दिलेली असल्यामुळे ठराव विखंडित करता येणार नसल्याची भूमिका मनपा प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे. यामुळे व्यापार्‍यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला आहे. काळे यांनी पत्र स्वीकारताना, पत्र प्राप्त झाले. माञ याच्याशी सहमत नाही. व्यापार्‍यांवरील अन्याय थांबावावा, असा शेरा मारत मनपाचा निषेध केला आहे.
परवाना शुल्क वसुलीला सर्वात आधी काँग्रेसने विरोधाची भूमिका घेतली. त्याला विविध व्यापारी संघटनांनी बैठका घेत पाठिंबा दिला. व्यापार्‍यांच्या वतीने काँग्रेसने धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर बुधवारी भाजपने शुल्क वसुलीला विरोध दर्शवत सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी निर्णयाला जबाबदार असल्याचे म्हटले. किरण काळे म्हणाले, भाजपने नौटंकी सुरू केली आहे. थोड्या दिवसात राष्ट्रवादी देखील नौटंकी सुरू करेल. शहर विकासासाठी भाजप, राष्ट्रवादीची तथाकथित समझोता एस्प्रेस असल्याचे सांगणार्‍या आमदार, खासदारांची विकासाची नव्हे तर नौटंकीची समझोता एस्प्रेस आहे.
भाजपच्या माजी शहराध्यक्षांनी नगरसेवकांना व्यापार्‍यांची काळजी असून नजरचुकीने ठराव संमत झाल्याचे म्हणत निर्णय घेणार्‍यांची पाठराखण केली होती. आता त्यांचाच पक्ष निर्णयाला विरोध असल्याचे दाखवू लागला आहे. चाळीस हजार व्यापारी, दुकानदारांमधील बहुतांशी हिंदू व्यवसायिक आहेत. बेगडी हिंदुत्व दाखवणार्‍या भाजपला हिंदू व्यापारी दुकानदारांची काळजी का वाटली नाही? आता विरोध करण्याऐवजी सभागृहात का विरोध केला नाही? असे प्रश्न उपस्थित करत काळे यांनी भाजपच्या हिंदुत्व प्रेमावर निशाणा साधला आहे.
काळे पुढे म्हणाले, शहराला अभ्यासू नेतृत्वाची गरज आहे. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अभ्यास करणार्‍यांना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिली पाहिजे. मात्र केवळ टक्केवारीच्या विषयात पीएचडी केलेले सभागृहात असल्यामुळे व्यापार्‍यांसह सर्वसामान्य नगरकर हवालदिल आहेत. मला दिलेल्या पत्रात, राज्यातील अन्य महापालिकांकडून अभिप्राय मागविणार असल्याचे मनपाने म्हटले आहे.
तसेच राज्य शासनाचे मार्गदर्शन घेणार असून विधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणार असल्याचे सांगितले आहे. हे आधी का नाही केले? तथाकथित अभ्यासू नगरसेवकांनी याबाबत प्रशासनाला तेव्हाच मार्गदर्शन का नाही केले? सत्तेचा रिमोट कंट्रोल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात आहे. त्यांनी अजून यावर कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नाही. ठरावाला अनुमोदकच सारसनगर प्रभागाचे नगरसेवक आहेत. सारसनगर प्रभाग कोणाचा आहे हे नगरकरांना, व्यापार्‍यांना माहित आहे. व्यापार्‍यांनी त्यांचा खिसा कापण्यार्‍यांमध्ये कोणा कोणाचा हात आहे, यावर आत्मचिंतन करण्याची गरज काळे यांनी व्यक्त केली.
लवकरच पुढील रणनीती
परवाना वसुली रद्द करण्याच्या दृष्टीने लढा तीव्र करण्यासाठी शहर काँग्रेसच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची किरण काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार असून व्यापारी, दुकानदारांना अन्य कुणीही वार्‍यावर सोडले असले तरी त्यांच्या पाठीशी काँग्रेस खंबीरपणे उभी राहणार आहे. त्यासाठी बैठकीत रणनीती आखली जाणार असल्याची माहिती काँग्रेस व्यापार व उद्योग आघाडीचे शहर जिल्हाध्यक्ष मनसूख संचेती यांनी दिली आहे.
