अहमदनगर | नगर सह्याद्री
राज्य सरकार पातळीवर असणार्या वेगवेगळ्या मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने नगर जिल्ह्यासह राज्यातील ग्रामपंचायतींचे कामकाज १८ ते २० डिसेंबर या कालावधीत तीन दिवस बंद ठेवण्यात येणार आहे. सरपंच व ग्रामसेवक संघटनेने संयुक्तपणे हा निर्णय घेतला आहे. या काम बंद आंदोलनात सुमारे एक लाख कर्मचारी सहभागी झाले असल्याची माहिती ग्रामसेवक युनियनचे राज्याचे अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे यांनी दिली.
दरम्यान या काम बंद आंदोलनाची राज्य सरकारने योग्य दखल न घेतल्यास तींव्र आंदोलन केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले. गाव पातळीवर नियमित कामकाज करतांना अतिरिक्त कामाचा प्रचंड ताण प्रामुख्याने ग्रामसेवकांवर आहे. तो ताण कमी व्हावा, ज्याज्या विभागाचे कामे आहेत, त्यात्या विभागांनी करावीत, मात्र, तसे न होता, जिल्हा प्रशासन ग्रामसेवकांना सर्व कामांची सक्ती करत आहेत. या सक्तीमुळे ग्रामसेवक तणावात असून त्यांना मानसिक त्रास होत आहे.
या शिवाय ग्रामसेवकांच्या वेतन त्रुटी प्रश्नाकडे सातत्याने राज्य सरकारचे दुर्लक्ष आहे. एक गाव एक ग्रामसेवक पद निर्मिती होत नाही. विस्तार अधिकार्यांच्या जागांमध्ये वाढ होत नाही. यासह अनेक प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी शासनाकडे अनेक वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. परंतु त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही.
ग्रामसेवक युनियनचे राज्याचे अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच जिल्हा ग्रामसेवक संघटनेची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत तीन दिवसीय बंदचा निर्णय घेण्यात आला. सरपंच संघटना, ग्रामसेवक संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत गाव पातळीवरील कर्मचारी, पदाधिकार्यांच्या न्याय प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी तीन दिवस कामकाज बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्यस्तरावरावर घेण्यात आला.
या बंद काळात ग्रामसेवक कोणत्याही प्रकारच्या बैठकीला हजर राहणार नाहीत. तसेच सरपंच संघटना, ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना, संगणक परिचालक संघटना, ग्राम रोजगारसेवक संघटना आणि ग्रामसेवक संघटना यांच्या या संयुक्त आंदोलनामुळे गाव कारभार ठप्प झाला आहे.
नोंदणी नसलेल्या संघटनेकडून ग्रामपंचायत बंदचा नारा; सरपंच परिषदेचा आरोप
अहमदनगर – राज्यभरातील ग्रामपंचायत १८ डिसेंबर पासून दोन दिवस बंद असल्याचा दावा करुन चुकीच्या बातम्या प्रसारित करणार्या बोगस संघटनेशी सरपंच परिषदेचा कुठलाही संबध नसल्याचा खुलासा सरपंच परिषदेचे राज्य राज्य कोअर कमिटीचे अध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे यांनी केला आहे. तर राज्यातील कुठलीच ग्रामपंचायत बंद राहणार नसल्याचे म्हटले आहे.स्वयंघोषित अध्यक्षाने संघटना सरकाऱी नियमानुसार नोंदणी करावी व नंतर कायदेशीर मार्गाने लढा उभारवा. ग्रामपंचायत बंद ठेवण्याची भाषा करू नये. आपल्या संघटनेची नोंदणी दाखवावी आणि दोन लाख रुपयाचे बक्षिस जाण्याचे खुले आवाहन सोनवणे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
गेल्या महिन्यात सरपंच परिषदेची पद्मश्री पोपटराव पवार, परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे, उपाध्यक्ष विकास जाधव सर्व राज्यकार्यकारणी सदस्य यांची मुंबईत ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन याच्यासह बैठक झाली. यामध्ये ग्रामपंचायत, तसेच संगणक चालक, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. त्यापूर्वी सरपंच परिषदेने सरकारचे लक्ष गावगाड्याच्या मागण्यावर वेधण्यासाठी कराड ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढला होता. सरकारने मंत्री सावे व पाच आमदार यांना पाठवून सातारा येथे ८० किलोमीटरवर हा मोर्चा आल्यावर सरकारच्या वतीने प्रश्न सोडविन्याचे आश्वासन दिले.
यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ग्रामविकासचे प्रधान सचिव यांच्या सोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे दत्ताभाऊ काकडे यांच्या नेतृत्वात बैठक होऊन गावगाड्याच्या प्रश्नावर सरकार दरबारी कार्यवाही सुरु असताना गाव पातळीवर काम नसणार्या संघटनेने ग्रामपंचायत बंद ची हाक दिली आहे. सोशल मीडियावर संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे सरपंच परिषदेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.