आशिष येरेकरजी; एकदाचं दूध का दूध अन् पानी का पानी कराच! मुख्यालयी न राहणार्‍यांपासून सारेच एकदाच तपासा!
सारिपाट | शिवाजी शिर्के: –
रोज एकमेकांशी भांडणार्‍या, प्रसंगी एकमेकांच्या डोक्यात खुर्च्या घालणार्‍या शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांमध्ये नगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या विरोधात प्रचंड नाराजी असल्याच्या बातम्या वाचण्यात आल्या. बँकेतील मलिद्याच्या मुद्यावर रोज एकमेकांची उणीदुणी काढणारे प्राथमिक शिक्षकांच्या तब्बल १५ संघटनांचे नेते येरेकरांच्या कार्यपद्धतील कंटाळले आहेत आणि येरेकर संघटनांच्या नेत्यांना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप करत आहेत. आरोपात तथ्य असेलही! मात्र, ‘विश्वासात घ्यायचं’ म्हणजे नक्की काय करायचं हे आता अधिक स्पष्टपणे या शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांनी सांगण्याची गरज आहे. आपल्या सोयीने अधिकार्‍यांनी भूमिका घेतली की तो अधिकारी चांगला आणि शासनाच्या आदेशानुसार काम करुन घेण्याची भूमिका घेतली तो अधिकारी वाईट ही परंपराच नगरमध्ये शिक्षक संघटनांनी घेतल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर येरेकर यांनी शिक्षकांना जी कथीत कामे आदेशित केली आहेत किंवा करत आहेत, ती कामे येरेकर यांच्या घरची नक्कीच नाहीत. शासनाने आदेशित केलेली कामे असताना येरेकरांच्या विरोधात रान पेटविणार्‍या शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांच्या भूमिकेबद्दलच संशय येऊ लागला आहे.
प्राथमिक शिक्षकांच्या नगर मधील १५ संघटना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात एकत्र आल्या असल्याचे पत्रक समाजमाध्यमांसह अन्य माध्यमांमधून व्हायरल झाले आहे. याशिवाय दि. ५ सप्टेंबर शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार आणि ६ सप्टेंबरला जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय या संघटनांनी जाहीर करताना शिक्षक संघटना समन्वय समितीने ‘आम्हाला शिकवू द्या’ या मोर्चाचे आयोजन केल्याचे त्यात म्हटले आहे. प्राथमिक शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढवला जात आहे. राज्य सरकार रोजच वेगवेगळे उपक्रम शिक्षकांवर लादत आहे. प्रत्येक उपक्रम राबवताना कामाचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या मूळ शैक्षणिक कार्यावर परिणाम झाला आहे. शाळा किंवा इतर उपक्रमांची माहिती देताना छायाचित्र,माहिती लिंकवार पाठवणे, व्हॉट्सअप माहितीचे छायाचित्र, लिंक पाठवणे, सरकारकडून येत असलेले सर्वेक्षणाचे विविध कामांसह अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढवला जात आहे. या सर्व अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा असणार आहे, अशी माहिती समन्वय समितीचे रावसाहेब रोहोकले, डॉ. संजय कळमकर, आबासाहेब जगताप, बापूसाहेब तांबे, सुनील बनोते, कल्याण लवांडे, राजेंद्र निमसे, राजेंद्र ठोकळ आदींनी त्यात म्हटले आहे.
बनावट अपंग दाखल्यांच्या कथीत प्रकरणात जिल्ह्यात सर्वाधिक शिक्षक अडकले आहेत आणि त्यातही शिक्षक संघटनांचे नेतेच जास्त आहेत. या नेतेमंडळींनी बनावट दाखले घेतले आणि त्या दाखल्यांच्या आधारे शासनाचे फायदेही लाटले. यातील काही निवृत्त झाले असले तरी त्यांच्यातील ‘राया’ सारखे बहाद्दर आजही जेलमध्ये जाऊ शकतील असे ढीगभर पुरावे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे प्राप्त आहेत. यातील एखादी फाईल जरी वर काढली तर शिक्षक नेत्यांपैकी निम्मे आजच पोलिसांच्या जेलची हवा खातील. बुडाखाली प्रचंड अंधार असल्याने तो बाहेर काढू नये यासाठी आता शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांनी शिक्षकांच्या फायद्याची गोष्ट बोलण्यास प्रारंभ केल्याचा संशय बळावत आहे. ‘आम्हाला शिकवू द्या’, असं गोंडस स्लोगन देत आंदोलनाचा इशारा देणार्‍या शिक्षकांना येरेकरांनीच काय कोणीच अडवलं नाही. मात्र, जेलची हवा नको आणि भानगडी चव्हाट्यावर नको यासाठीच ही नेतेमंडळी एकत्र आली असल्याचा संशय आता सामान्य जनतेला येऊ लागला आहे.
सर्व सरकारी ‘व्हॉट्सअप ग्रुप’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीने जाहीर केला आहे. खरेतर हा चांगला निर्णय आहे. मात्र, शिक्षकांनी बँकेसह सार्‍याच संघटना आणि इतरही सर्वच व्हॉटसअप गु्रपमधून बाहेर पडण्याची गरज आहे. त्यातून या शिक्षकांचा बराचसा वेळ विद्यार्थ्यांना शिकविण्यात आणि त्यांच्यावर चांगले संस्कार घडविण्यासाठी जाईल. बँकेसह संघटनेतील कुटाळक्या करणे आणि एकमेकांवर साखर कारखान्यातील सभासदांप्रमाणे चिखलफेक करणे, त्यातून आरोप करणे आणि प्रसंगी रात्री- अपरात्री एकमेकांच्या आयाबहिणी काढण्यापर्यंतची प्रकरणे याच व्हॉटसअप ग्रुपच्या माध्यमातून घडली आहेत. नुकताच शिक्षक बँक पदाधिकारी निवडीच्या निमित्ताने सावेडीतील एका शिक्षकांच्या घरी कोणाला कसे फटकावले, कशी शिवीगाळ झाली आणि धुंद उतरल्यानंतर प्रकरण शांत कसे झाले हे या समन्वय समितीचे शिक्षक नेते विसरले आहेत का? त्यामुळे व्हॉटसअप ग्रुपमधून बाहेर पडायचेच असेल तर फक्त शासकीय नव्हे तर शिक्षक बँकेसह अन्य सार्‍याच गु्रपमधून बाहेर पडण्याची हिम्मत शिक्षक नेते दाखवणार आहेत का?
