पारनेर तालुक्यातील ६० गावांच्या २८१ शीवपाणंद रस्त्यांसाठी ५१ कोटींचा निधी
देवेंद्रजी, मंत्रालयात पाच कोटींची टक्केवारी कोणी घेतली? पालकमंत्र्यांना वाकुल्या दाखवत ठेेकेदारांनीच ‘टक्केवारी’ देऊन आणला निधी
ऑन दी स्पॉट रिपोर्ट | शिवाजी शिर्के
सरकार कोणाचेही असो! ते टक्केवारी घेऊनच निधी वाटते याचा प्रत्यय भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देणार्‍या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे यांच्या तालुक्यात पुन्हा एकदा आला आहे. पारनेर तालुक्यात रोहयो’तून करण्यात येणार्‍या शिवपानंद रस्त्यांची तब्बल २८१ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. या रस्त्यांसाठी ५१ कोटी रुपयांचा निधीही देण्यात आला असून या रस्त्यांची कामे सध्या सुसाट सुरू आहेत. रस्त्यांच्या कामांवर मजूर असल्याचे कागदोपत्री दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात ही कामे जेसीबी, पोकलॅनच्या माध्यमातून केली जात आहेत. ‘जेसीबी पोकलॅन’ मालकांच्या एका गँगने मंत्रालयातील ‘टेबल’ मॅनेज करत टक्केवारी देऊन ही कामे मंजूर करून आणली आहेत आणि तेच सध्या ही कामे करत असल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनातील एकाही अधिकार्‍याची ही कामे अथवा कामांवरील मजुर तपासण्याची हिम्मत नाही. पोकलॅन आणि जेसीबीच्या माध्यमातून रस्त्यांवर मुरुम टाकून हा निधी काढला जाणार आणि रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाणार आहेत. दरम्यान, आता या संपूर्ण रस्त्यांची आणि त्यावरील मजुरांची तपासणी करण्याची मागणी नागरिकांमधून पुढे आली आहे.
याबाबतची अधिक माहिती अशी की, राज्य शासनाच्या शिवपानंद रस्ता योजनेची कामे रोजगार हमी योजनेतून मंजूर करण्यात आली आहेत. या रस्त्यांची कामे करताना मजुरांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. पूर्वी ४० टक्के मजूर आणि ६० टक्के मशिनरी अशी अट असलेल्या या योजनेत मध्यंतरी २५ टक्के मजुर आणि ७५ टक्के मशिनरी काम अशी अट बदलण्यात आली. मात्र, तरीही रोजगार हमीच्या कामावर मजुर मिळाले नाही. पर्यायाने ही कामे रखडली. मात्र, अलिकडेच १५ टक्के मजुर आणि ८५ टक्के मशिनरी अशी अट नव्याने तयार करण्यात आली. ठेकेदारांच्या हिताची ही अट तयार करण्यासाठी मोठी मांडवली मंत्रालय स्तरावर झाल्याची चर्चा आहे.शिवपानंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेतून घेण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आता या कामांसाठी १५ टक्के मजुर, त्यांची हजेरी आणि त्यांचे पगार बँकेत जमा करण्याचे बंधन आहे. मात्र, यावर देखील संबंधितांनी ‘उतारा’ शोधला. आता घरातीलच किंवा जवळच्या नातेवाईकांची नावे हजेरी पटावर ठेवण्यात आली आहेत आणित्यांच्या बँक खात्यावर मजूरी केल्याचा पगार जमा केला जात आहे. पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी यावर संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून रोजगार सेवक हा अत्यंत शेवटचा घटक हे काम राजगार हमीतून म्हणजेच मजुरांकडून होते किंवा नाही हे तपासण्याचे काम करत आहे.
याच रोजगार सेवकाला आता मॅनेज करण्यात आले असून काही ठिकाणी त्याला दमदाटी करत सह्या घेतल्या जात आहेत.अत्यंत पद्धतशिरपणे आणि ठरवून शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करत कोट्यवधी रुपयांचे हे रस्ते आता फक्त कागदावर तयार होणार आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात कोट्यवधी रुपये जेसीबी, पोकलॅन मालकांच्या घशात जाणार आहेत आणि यासाठी तालुक्यात स्वतंत्र यंत्रणाच काम करत आहे. या प्रकरणाच्या खोलात गेल्यास अनेक मोठी धेंडं यात सहभागी झाली असल्याचे स्पष्टपणे समोर येणार आहे.दरम्यान, मंत्रालयातील या विभागाशी संबंधित अधिकार्‍यांनी ही कामे मंजूर करणे आणि त्यासाठी निधी देणे यासाठी प्रत्येक कामासाठी साधारणपणे सात ते दहा टक्के रक्कम आधी घेतल्याची चर्चा आहे. दहा टक्के रक्कम घेतल्याशिवाय त्या गावातील रस्त्याचे काम मंजूर झालेच नसल्याचे आता उघडपणे बोलले जात आहे. याचाच अर्थ तालुक्यात जव ५१ कोटी रुपयांची कामे आली आहेत तर, किमान पाच कोटी रुपयांचे कमिशन मंत्रालयात वाटले गेले आहे. आता हे पाच कोटी कोणाच्या खिशात गेले आणि त्याला किती आणि कोण वाटेकरी झालेत हे शोधण्याचे काम पारदर्शी, स्वच्छ कारभाराचा दावा करणार्‍या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या ट्रीपल इंजिन सरकारला करावे लागणार आहे.
१०० ट्रॅक्टर मुरूम, एक लाखाचा खर्च तरीही दिले १८ लाख!
रस्त्यांची कामे करण्यासाठी आणि त्यावर निधी मंजूर करण्यासाठी अत्यंत चतुराई करण्यात आली आहे. एकाच रस्त्याचे तीन- चार तुकडे दाखविण्यात आले आहेत. याशिवाय त्याची लांबी देखील दाखविण्यात आलेली नाही. एका तुकड्यासाठी किमान १७ ते १८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. वास्तविक हे काम मुरुमाचे फक्त १०० ट्रॅक्टर टाकले तरी होणार आहे. त्यासाठी साधारणपणे एक लाखापेक्षा जास्त निधीची गरज लागणार नाही. मात्र, असे असताना त्यासाठी १८ ते १९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ शासनाची तिजोरी लुटणार्‍या टोळ्या आता दस्तुरखुद्द मंत्रालयातूनच तयार करून पाठविण्यात आल्या आहेत.
रस्त्यांच्या कामांसाठी मजुरांची गँग केली मॅनेज
रस्त्यांची कामे रोहयो तून करण्याचे बंधन घालण्यात आले असले तरी त्यावर मोठी मात्रा शोधण्यात पोकलॅन मालकांना यश आले आहे. अर्थात ही संपूर्ण ‘आयडीया’ मंत्रालयातूनच देण्यात आल्याची चर्चा आहे. रोजंदारीवर जाणार्‍यांचा शोध घ्यायचा आणि त्यांची गँग तयार करायची. अधिकारी भेटीला येतील त्यावेळी कामावर मजुरच होते हे दाखविण्यासाठी फोटोसेशन करायचे आणि मोहीम फत्ते करण्याची योजनाच तयार झाली आहे. कामावर दिसणारे मजुर वेगळे आणि या मजुरीपोटी बँक खात्यावर पगार जमा होणारे वेगळ असे वास्तव यातून समोर आले आहे.
कोटीच्या निधीतून सर्व रस्ते होऊ शकतात डांबरी अथवा सिमेंटचे!
रस्त्यांसाठी काही गावांना एक कोटी ते अडीच कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मिळाला आहे. यातून फक्त मुरुमीकरणाची आणि दोन-तीन गावांमध्ये खडीकरणाची कामे होणार आहेत. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला गेला आहे. वास्तविक पाहता मंजूर झालेल्या याच निधीतून गावातील सर्व रस्ते डांबरी अथवा सिमेंटचे होऊ शकतात. मात्र, ठेकेदारांच्या हितासाठी झडणार्‍या राज्य शासनाने कोट्यवधींचा निधी देऊन या रस्त्यांवर फक्त मुरुम आणि काही ठिकाणी खडी टाकण्यासाठी हा निधी दिला. हा मुरुम पोकलॅनच्या माध्यमातून रस्त्याच्या शेजारील शेत अथवा जागेतून उचलला जाणार आणि रस्त्यावर टाकला जाणार. पाऊस झाला की हा मुरुम वाहून जाणार आणि त्यासाठीचा लाखो रुपयांचा निधीही!
सावधान, हेच कोट्यवधी येणार निवडणुकीत वाटण्यासाठी!
तालुक्यातील मंजूर कामे आणि त्यासाठीचा निधी यावर नजर टाकली तर होणारी कामे कशी होणार, कोण करणार हे आता त्या-त्या गावातील ग्रामस्थांना दिसणार आहे. त्यामुळे मंजूर कामासाठीच्या निधीतील अवघा वीस टक्के निधीच खर्च होणार आहे आणि प्रत्यक्षात शंभर टक्के निधी काढला जाणार आहे. म्हणजेच ८० टक्के रक्कम पोकलेन- जेसीबी मालक, त्यांचे पार्टनर, पदाधिकारी आणि त्या-त्या गावातील सरपंच, ग्रामसेवक यांच्या वाटणीत जाणार आहे. द्यावाच लागला तर पंचायत समिती आणि झेडपी स्तरावरील अधिकार्‍यांनाही काही मलिदा जाऊ शकतो. मात्र, किमान ५० टक्के रक्कम ठेकेदार मिळवणार आहे. हेच ५० टक्के उद्या होणार्‍या ग्रामपंचयात पासून ते अन्य निवडणुकीत वाटले जाणार आणि याच भोकाड्या तुमच्या बोकांडी बसणार हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्या- त्या गावातील नगारिकांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सजग होण्याची गरज आहे.
ग्रामस्थांनो, ५१ कोटी खिशात जाऊ द्यायचे नसतील तर, जागल्याच्या भूमिकेत या आणि थेट तक्रार करा!
शासनाचा पैसा, निधी म्हणजे तो तुमच्या- आमच्या खिशातून कर रुपी गेला आहे. त्यावर पोकलेन, जेसीबी मालकांचा हक्क नाही. पाच कोटींच्या कमिशनमधून हा निधी कोणीही आणू द्या! मात्र, ही कामे दर्जेदार होत आहेत किंवा नाही यासह रस्त्याच्या बाजूचा मुरुम त्यासाठी टाकू न देता बाहेरुन मुरुम आणला जात आहे किंवा नाही यावर लक्ष देण्याचे काम आता स्थानिक गावकर्‍यांना करावे लागणार आहे. याशिवाय बोगस मजुर दाखवले जाणार आहेत. त्या रस्त्याच्या कामासाठी मजुर लावले किंवा नाही यासह हजेरीपटावर कोणाची नावे आहेत आणि कोणाच्या नावाने बोगस हजेरी दाखवली जात आहे, काम सुरु कधी झाले आणि संपले कधी यावर लक्षही द्यावे लागणार आहे. याशिवाय काम चालू असतानाचे व्हिडीओ शुटींग तयार करा. कामात गडबड होत असेल तर त्याबाबत थेट जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करा. तब्बल ५१ कोटीचा निधी मिळाला असल्याने त्यातून चांगल्या दर्जाची रस्त्यांची कामे होतात किंवा नाही यासह त्यात गफला होणार नाही याची काळजी सार्‍यांनाच घ्यावी लागणार आहे. जागल्याच्या भूमिकेत ‘नगर सह्याद्री’ तुमच्या सोबत आहेच, त्यामुळे याबाबत नक्की आम्हाला कळवा, त्याचा भांडाफोड नक्कीच केला जाईल.
पानंद रस्त्यांसाठी एक कोटीपेक्षा जास्त निधी मिळालेली गावे
रोजगार हमी योजनेच्या गोंडस नावाखाली मंजूर झालेली परंतू पोकलॅनच्या माध्यमातून चालू असणार्‍या मुरुमीकरणाच्या कामांसाठी काही गावांना एक कोटीपेक्षा जास्त निधी मिळाल आहे. त्यानुसार गावांची नावे, कंसात रस्त्यांची संख्या आणि निधीची रक्कम- अक्कलवाडी (६) १ कोटी ८ लाख ७९ हजार, भाळवणी (१६)- २ कोटी ८७ लाख ८५ हजार, निघोज (१३)- २ कोटी ३३ लाख ७५ हजार रुपये, टाकळी ढोकेश्वर (७)- १ कोटी २५ लाख ९० हजार, नांदूरपठार (९)- १ कोटी ६१ लाख ८६ हजार, पळशी (८)- १ कोटी ४३ लाख ६३ हजार रुपये, दरोडी (६)- १ कोटी ८ लाख १० हजार, म्हसे खु. (६)- १ कोटी ८ लाख १० हजार, पोखरी (८)- १ कोटी २५ लाख ७० हजार, वडगाव सावताळ (९)- १ कोटी ६१ लाख ४९ हजार, सावरगाव (१०)- १ कोटी ८० लाख ११ हजार, म्हसोबाझाप (६)- १ कोटी ९ लाख ८ हजार, धोत्रे बु. (७)- १ कोटी २५ लाख ८४ हजार, राळेगण थेरपाळ (९)- १ कोटी ६१ लाख ७८ लाख, पिंपळगाव रोठा (८)- १ कोटी ४३ लाख ७९ हजार, ढवळपुरी (९)- १ कोटी ४३ लाख ८० हजार, शिरापूर (१०)- १ कोटी ७९ लाख ७८ हजार, राळेगण थेरपाळ (१२)- २ कोटी १५ लाख ७१ हजार, वडगाव दर्या (६)- १ कोटी ७ लाख ७८ हजार, देसवडे (७)- १ कोटी ४३ लाख ४२ हजार. गावे आणि तेथे मंजूर झालेल्या निधीनुसार आता येथे हा कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करुन काही ठिकाणी मुरुम तर काही ठिकाणी खडी टाकली जाणार आहे. पुढच्या तीन- चार महिन्यानंतर या रस्त्यांची अवस्था कशी असेल हे सांगण्याची गरज नाही. याच निधीतून हे रस्ते डांबरी होऊ शकत असताना तसे का केले जात नाही?
एक कोटींपेक्षा कमी निधी मिळालेली गावे आणि त्यांचा निधी!
तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये याच पद्धतीने अत्यंत ठरवून रस्त्यांची कामे मंजूर करुन आणण्यात आली आहेत. तालुकास्तरीय अधिकार्‍यांना ही कामे मंजूर झाल्याची यादी हातात पडल्यावर ‘या कामांचा प्रस्ताव आपण दिला नसताना ही कामे मंजूर कशी झाली, असा प्रश्न पडला. गावांची नावे, कंसात रस्त्यांची संख्या आणि निधीची रक्कम- राळेगण सिद्धी (३)- ५३ लाख ८७ हजार, गारखिंडी (१) – १७ लाख ९९ हजार, गारगुंडी (२)- ३५ लाख ८७ हजार, कान्हूरपठार (१)- १७ लाख ९८ हजार, काकणेवाडी (१)- १७ लाख ९५ हजार, सारोळा अडवाई (१)- १७ लाख ९९ हजार, वासुंदे (४)- ७१ लाख ८५ हजार, करंंदी (१) १७ लाख ९७ हजार, पुणेवाडी (६)- ८० लाख ८३ हजार, गांजीभोयरे (१)- १७ लाख ९७ हजार, पिंपरी जलसेन (२)- ३५ लाख ९५ हजार, मांडवे (५)- ८९ लाख ८४ हजार, रांधे (२)- ३५ लाख ९५ हजार, हंगा (३)- ५३ लाख ९५ हजार, कळस (५)- ८९ लाख ८१ हजार, वाळवणे (२)- ३५ लाख ९८ हजार, दैठणे गुंजाळ (५)- ८९ लाख ८५ हजार, ढोकी (२)- ३५ लाख ८३ हजार, तिखोल (५)- ८९ लाख ७८ हजार, डिक्सळ (३)- ५३ लाख ८८ हजार, पिंपळनेर (२)- ३५ लाख ९३ हजार, भोयरेगांगर्डा (५)- ८९ लाख ८५ हजार, पिंपरी पठार (३)- ५३ लाख ८७ हजार, कोहोकडी (५)- ८९ लाख ८३ हजार, वनकुटे (१)- १७ लाख ९५ हजार, पळसपूर (१) – १७ लाख ९५ हजार, काळकुप (२)- ३५ लाख ९८ हजार, शहांजापूर (१)- १७ लाख ९७ हजार, रुईछत्रपती (४)- ७१ लाख ८० हजार, हिवरे कोरडा (१) १७ लाख ९७ हजार, पानोली (१) १७ लाख ९६ हजार, लोणीहवेली (१)- १७ लाख ९६ हजार, वडनेर हवेली (१)- १७ लाख ९८ हजार, काताळवेढा (३)- ५३ लाख ८८ हजार, जातेगाव (१)- १७ लाख ९८ हजार, वाडेगव्हाण (४)- ७१ लाख ८८ हजार, पाडळी रांजणगाव (१)- १७ लाख ९८ हजार, आपधूप (२) ३५ लाख ९६ हजार, गुणोरे (१)- १७ लाख ९२ हजार, बाभुळवाडे (५) ८९ लाख ८३ हजार, करंदी (३) ५३ लाख ७८ हजार, कारेगाव (५) ८९ लाख ८६ हजार, विरोली (३) ५३ लाख ९१ हजार, म्हस्केवाडी (१)- १७ लाख ९८ हजार, गुणोरे (३) ५३ लाख ८७ हजार, पाडळी कान्हूर (२) ३५ लाख ९६ हजार, गोरेगाव (१)- १७ लाख ९९ हजार.
