Maharashtra Cabinet Meeting Decision : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या घटनांमुळे हिंसक वळण लागले आहे. या घटनेनंतर अनेक राजकीय नेत्यांच्या निवासस्थानांची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला अर्धवट आरक्षण देऊ नये आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे ही मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत करण्यात आला. तसेच कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार असल्याचा निर्णयही या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत आता न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ शासनाला मार्गदर्शन करणार आहे.
