अहमदनगर। नगर सह्याद्री
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या केंद्रीय मंत्री समितीच्या बैठकीत कांदा निर्यात बंदी उठविल्याच्या निर्णय घेण्यात आला. उत्पादकांच्या अर्थव्यवस्थेला झळाळी देणार्‍या निर्णयाचे जिल्ह्याभरात भाजपच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. मात्र कांदा निर्यात बंदी उठली की नाही? आठ दिवसांत दोनदा चचर्चा झाली, भेटीत तुम्ही नेमकी कोणत्या प्रश्नाबाबत चर्चा केली, असा टोला आमदार प्रा राम शिंदे यांनी लगावला यामुळे भाजपात कांदा मुळे वांधा निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
आमदार प्रा राम शिंदे नेमकं म्हणाले काय?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नेमकी कोणत्या प्रश्नाबाबत चर्चा केली, असा कोणता प्रश्न होता की त्यावर आठ दिवसांत दोनदा चचर्चा झाली, कांदा निर्यातबंदी उठवण्यावर चर्चा झालो की नाही, याबाबत शंका आहे. आमदार रोहित पवारांवर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करतो, असे त्यांनी सांगितले होते. मग त्यांनी तो दावा दाखल केला का? असे खोचक सवाल भाजपचे आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी केला.
राजकारणासाठी कांदाप्रश्नी संभ्रम
कांदा निर्यात बंदी बाबत केवळ राजकारण करण्यासाठी हा संभ्रम निर्माण केला जात आहे, त्यानंतर कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवल्याचे जाहीर देखील करण्यात आले होते. कांदा निर्यात उठवण्याबाबत संभ्रम निर्माण केला जात आहे. याबाबत केंद्रीय समिती अधिसूचना जारी करणार आहे. कांदा निर्यात बंदी बाबत दोन वेगवेगळे विषय आहेत कांदा निर्यात होणारच आहे. केंद्रीय मंत्री समितीच्या बैठकीत भारताचे मित्र देश असलेल्या बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका, भूतान या देशांकडून कांद्याला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.
– खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील
कांदा निर्यात करण्यास सरकारची परवानगी
मंगळवारी (२० फेब्रुवारी) कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यास सरकारने नकार दिला होता ‘कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ३१ मार्च २०२४ च्या आधीच जाहीर केलेल्या मुदतीपर्यंत त्याच्या निर्यातीवर बंदी कायम राहील.’ असे सरकारने म्हटले होते. मात्र सरकारने गुरुवारी व्यापाऱ्यांना कांदा निर्यात करण्याची परवानगी दिली. ‘तत्काळ प्रभावाने व्यापारी ३१ मार्चपर्यंत ५४,७६० टन कांदा चार देशांमध्ये निर्यात करू शकतील. बांगलादेशला ५०००० टन, मॉरिशसला १२००टन, बहरीनला ३००० टन आणि भूतानला ५६०टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याची माहिती ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली आहे.
