Ahmednagar Politics News: निळवंडे धरणाच्‍या प्रश्‍नावरुन केवळ आमची बदनामी करण्‍याचा प्रयत्‍न आमच्‍या शेजारच्‍या मित्रांनी केला. पण धरणातून पाणी काढण्‍याचे पुण्‍य हे विखे कुटूंबियांनाच मिळाले. स्‍वत:ला जलनायक म्‍हणून घेणा-यांनीच समन्‍यायीचे भुत जिल्‍ह्याच्‍या मानगुटीवर बसवून खलनायकाची भूमिका बजावली. सात वर्षे महसूल मंत्री राहूनही जिल्‍ह्याच्‍या हिताचा एकही निर्णय त्‍यांना घेता आला नाही. जिल्‍ह्याच्‍या विकासासाठी मी केलेली पन्‍नास कामे दाखवतो तुमचे एक तरी काम दाखवा, असे थेट आव्हान महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माजी महसूल मंत्री आ.बाळासाहेब थोरात यांना नाव न घेता दिले.
पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्‍यांच्‍या ७५ व्‍या अधिमंडळाच्‍या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मार्गदर्शन करताना मंत्री विखे पाटील बोलत होते. कारखान्‍याचे चेअरमन कैलास तांबे यांच्या अध्‍यक्षतेखाली संपन्‍न झालेल्‍या या सभेस डॉ.सुजय विखे पाटील, डॉ.भास्‍करराव खर्डे, सतिष ससाणे, मच्छिंद्र थेटे, नंदू राठी, आण्‍णासाहेब कडू,शांतीनाथ आहेर, चेअरमन गिताताई थेटे, कार्यकारी संचालक महेश कोनापुरे यांच्‍यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. याच सभेमध्‍ये ऊस उत्‍पादक शेतक-यांसाठी मंत्री विखे पाटील यांनी आधी जाहीर केलेल्‍या ३ हजार रुपयांच्‍या भावामध्‍ये अधिकचे २०० रुपये देण्‍याची घोषणा केली.
आपल्‍या भाषणात मंत्री विखे पाटील म्‍हणाले की, कारखान्‍याची ही ७५ वर्षांच्या यशस्‍वी वाटचालीचे श्रेय ऊस उत्‍पादक शेतकरी, सभासद आणि कामगारांचे आहे. कारखानदारीने अनेक संक्रमन पाहीले. आव्‍हानांवर मात केली. परंतू सहकार चळवळ टिकवून ठेवण्‍याच्या विचाराने आज पर्यंत झालेली यशस्‍वी वाटचाल ही ख-याअर्थाने खासदार साहेबांच्‍या विचारांचे फलीत असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने साखर कारखानदारीला पाठबळ देण्यासाठी मंत्रालय स्‍थापन केले. कारखान्‍यांवर लादलेला दहा हजार कोटी रुपयांचा आयकरावा बोजा कायमस्‍वरुपी माफ केला. या निर्णयाचे संपूर्ण श्रेय हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सहकार मंत्री अमीत शाह यांनाच द्यावे लागेल असे त्‍यांनी आवर्जुन नमुद केले.
केंद्र सरकारने घेतलेल्‍या धोरणाचा जिल्‍ह्यातील अनेक कारखान्‍यांना लाभ झाला. इथेनॉलच्‍या धोरणाचाही अनेक कारखाने फायदा घेत आहेत. केंद्र सरकारच्‍या निर्णयामुळेच सगळे कारखाने जगले आहेत. पण एकाचीही दानत केंद्र सरकारला श्रेय देण्‍याची नाही अशी टिका करुन ना.विखे पाटील म्‍हणाले की, सरकारच्‍या धोरणामुळेच सहकारी साखर कारखानदारीचा भविष्‍यकाळ हा उज्‍वल आहे. यापुर्वी फक्‍त राज्‍याची शिष्‍टमंडळ दिल्‍लीमध्‍ये नेली जात होती, जाणते राजे केंद्रात मंत्री होते. पण त्‍यानांही काही करता आले नाही.
यावर्षी जिल्‍ह्यातील धरणं भरल्‍याचे समाधान आहे. जायकवाडी धरण भरल्‍यामुळे पाणी सोडण्‍याची वेळ येणार नसली तरी, समन्‍यायी पाणी वाटप कायद्याचे भुत जिल्‍ह्यावर कायम आहे. जलनायक म्‍हणवून घेणा-यांनीच २००५ साली हा कायदा आणून खलनायकाची भूमिका बजावली. निळवंडे धरणाच्‍या बाबतीतही राजकीय हेतून विखेंना बदनाम करण्‍याची धन्‍यता मानली. मात्र धरणातून पाणी देणारच हा शब्‍द मी दिला होता. महायुती सरकारमुळे तो पुर्ण करता आला. आज लाभक्षेत्रातील बंधारे पाण्‍याने भरले आहेत. याचा आनंद शेतक-यांमध्‍ये दिसते.
पश्चिम वाहीनी नद्यांचे पाणी पुर्वेकडे वळविण्‍यासाठी महायुती सरकारने आता सर्व्‍हेक्षणाचे काम हाती घेतले आहे. यासाठी ६२ कोटी रुपयांची तरतुद यासाठी केल्‍याचे मंत्री विखे पाटील म्‍हणाले. अगामी एक दोन वर्षात हे पाणी गोदावरीच्‍या तुटीच्‍या खो-यात वळवून खासदार साहेबांचे स्‍वप्‍न पूर्ण करण्‍याचे आपले ध्‍येय असल्‍याची ग्‍वाही त्‍यांनी दिली. राज्‍य सरकारच्‍या माध्‍यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्‍वीपणे सुरु आहे. वीजेचे बिल माफ करण्‍याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी, शिर्डी विधानसभा मतदार संघात आणि परिसरात शेतक-यांना सौरउर्जेवर चालणारे पंप आपण उपलब्‍ध करुन देणार आहोत.
जिल्‍ह्यातील विकासाच्‍या दृष्‍टीने अनेक महत्‍वपूर्ण निर्णयांची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. तिर्थक्षेत्र नेवासा येथील ज्ञानेश्‍वर सृष्‍टी, अहिल्‍याबाई होळकरांचे स्‍मारक, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, शिर्डी, नगर आणि बेलवंडी येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी जागेची उपलब्धता, खंडकरी आणि आकारी पडीत शेतक-यांच्या जमीनींचा महत्‍वपूर्ण निर्णय ही मोठी उपलब्‍धी महसूल मंत्री म्‍हणून आपल्याला करता आली. मात्र सात वर्षे मंत्री राहीलेल्‍यांना जिल्‍ह्यासाठी काहीही करता आले नाही. मी केलेली पन्‍नास कामे दाखवतो तुमचे जिल्‍ह्यासाठी एकतरी काम दाखवा असे आवाहन मंत्री विखे पाटील यांनी दिले. सर्वसाधारण सभेच्‍या निमित्‍ताने विषय पत्रिकेवर असलेल्‍या सर्व विषयांना एकमताने मंजुरी देण्‍यात आली. निळवंडे कालव्‍यातून पाणी उपलब्‍ध करुन दिल्‍याबद्दल मंत्री विखे पाटील यांच्या अभिनंदनाचा ठराव उपस्थित सभासदांनी टाळ्याच्‍या गजरात मंजुर केला.
