अहमदनगर । नगर सहयाद्री:-
महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त शंकर गोरे व पंकज जावळे दिलेल्या सर्व बांधकाम परवानगीचे लाच लुचपत प्रतिबंध विभाग मार्फत चौकशी करण्याची पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ता शाकीर शेख यांनी केली होती. पोलीस अधीक्षक यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे.
तत्कालीन आयुक्त पंकज जावळे यांनी बांधिकाम परवानगी मंजूर करण्यासाठी संबंधत बिल्डरकडे रु. ८ लाख लाच मागितल्या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागांनी जावळे व त्यांचे स्वियसहाय्यक यांचे विरोधात तोफखाना पो.स्टे. अहमदनगर येथ. २७ जून रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७व १२ अन्वये गुन्हा दाखल केलेला होता.
सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपअधिक्षक प्रवीण लोखंडे, करत असल्याने गुन्ह्याचे तपासाचे अनुषंगान नगर रचनाविभागात सन 2021 ते जून 2024 पर्यंत गोरे. जावळे.चार्टनकर यांनी मंजुरी दिलेल्या रेखांकन (लेआऊट), बांधकाम परवाना याची चौकशीकरण्यात यावी, अशी मागणी शेख यांनी महासंचालक यांच्याकडे केली होती त्यांनी त्याची दखल घेऊन पोलीस अधीक्षक लाच लुचपत प्रतिबंध विभाग परिक्षेत्र नाशिक यांना चौकशी करण्याबाबत १ जुलै रोजी चौकशी करण्याबाबत कळवले त्याप्रमाणे पोलीस अधीक्षक यांनी लोखंडे यांना १२ ऑगस्ट रोजी गोपनीय आदेश करून गुन्ह्याच्या अनुषंगाने चौकशी करण्याची आदेश केले आहे.
गोरे, जावळ, चारटणकर यांच्या कारकिर्दी मंजूर करण्यात आलेले रेखांकन व बंधकाम परवानगी मध्ये मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे. नियमबाह्यरित्या सदरचे लेआऊट व बांधकाम परवानग्यांना मंजूरी देण्यातआलेली आहे व त्याचबरोबर नगर रचना योजना क्र. ४ अंतिम भुखंड क्र. ४४ व ४४ /१ पैकीया जागेवर बांधकाम परवाना दिल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याकरीता अर्ज करताना साईमिडास इम्पोरिओ टॉवर्स च्या जमुधा हर्षल भंडारी व हेमचंद्र इंगळे व इतर (द्वारा मयुर कोठारी,आर्कीटेक्ट) यांनी म.न.पा. च्या नगर रचना विभागाकडे भोगवटा प्रमाणपत्र घेताना प्रिमियमची रक्कम रु. ४,७२,७४,२७०/ – व त्यावर होणारा ८.५० टक्के व्याज यासह भरणे आवश्यक होते.
परंतु भोगवटा प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने सादर करताना प्रस्तावासोबत प्रमियमचे शुल्कभरलेले आहे असे प्रमाणपत्र सादर केलेले होते व त्या अनुषंगाने बिल्डरांनी सादर केलेले प्रमाणपत्राची कोणतीही खात्री न करता चार्ठणकर.जावळे यांनी भोगवटाप्रमाणपत्र दिलेले होते, त्याबाबत काही स्थानिक नागरीकांनी तक्रार केल्यानंतर असे निदर्शनास आले की, बिल्डरने खोटेकागदपत्र सादर करुन महानगरपालिकेची फसवणूक केली,असेच प्रकार मोठ्या प्रमाणावर नगर रचनाविभागामध्ये झालेले आहेत.
गोरे, चार्ठणकर, जावळे यांनी संगनमत करुन मोठ्या प्रमाणावर नियम बाह्यरित्या लेआऊट बांधकामांना परवानग्या दिलेल्या आहेत. जावळे यांनी ग्रीन बेल्टमध्ये आरक्षित असलेले मोठ्या प्रमाणावर जमीनीचे लेआऊट बेकायदेशीरपणे परवानग्या दिलेले आहे जावळे यांनी बिल्डरांचे लेआऊट व बांधकाम परवाना मंजूरी देण्यासाठी त्यांचेशी आर्थिक बोलणे करण्यासाठी खाजगी एजंट ठेवलेले होते व त्या एजंट मार्फत आलेल्याप्रकरण / प्रस्ताव यास तातडीने मान्यता देण्यात येत होती. जावळे यांनी गांधी काळे या एजंट मार्फत आलेले प्रकरण मोठ्याप्रमाणावर मंजुरी देण्यात आलेली आहे एजंटच्या मोबाईलच्या सीडीआर काढण्यात यावी व बांधकाम धारकांकडून बांधकाम परवानगी मंजूर करण्यासाठी कोण कोणत्या अधिकाऱ्यांनी लाज घेतलेली आहे किंवा मागितलेले आहे. याची चौकशी करण्याची मागणी शेख यांनी कली आहे.
