लोणी / नगर सह्याद्री : नाशिक व नगर जिल्ह्यातून जायकवाडी धरणात ८.६० टिएमसी पाणी सोडण्याचा गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील मूळ याचिकेत अंतरिम अर्ज दाखल करुन आव्हान दिले आहे.याची सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
मेंढेगिरी समितीचे निकष पूर्ण करण्यासाठी गोदावरी, प्रवरा व मुळा धरण समुहातून सोडण्यात येणारे पाणी अत्यंत कमी असल्याने पाण्याचा होणारा अपव्यय पहाता तसेच शेतकऱ्यांचे हाल पाहता जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्यात येवू नये अशी मागणी प्रामुख्याने याचिकेच्या माध्यमातून कारखान्याच्या वतीने करण्यात आली आहे अशी माहिती डॉ. भास्करराव खर्डे यांनी दिली.
कारखान्याच्या वतीने अॅड.नायडू व अॅड.संजय खर्डे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.उर्ध्व धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेला आहे. केवळ मागील वर्षाचा पाणीसाठा शिल्लक राहील्याने धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत.
धरणाच्या लाभक्षेत्रात यंदाच्या मोसमात सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस झालेला आहे. झालेला पाऊसही सम प्रमाणात नसल्याने तसेच खंडीत असल्याने भूजल पातळी खाली गेलेली आहे. खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात पाण्याच्या टंचाईला प्रवरा धरण समुहातील लाभधारक शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले ही बाब कारखान्याने याचिकेत मांडली आहे.
केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने तसेच अवमान याचिका होईल या भितीपोटी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यापेक्षा उपलब्ध पाणी साठ्याचा कार्यक्षम वापर करुन, १ टिएमसी पाण्यात उर्ध्व भागात किती सिंचन केले जाते व जायकवाडी धरणात १ टिएमसी पाण्यामध्ये किती क्षेत्र सिंचीत होते याबाबतही तुलनात्मक विचार करण्याची गरज याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली आहे. जायकवाडी जलाशयातून केला जाणारा अनियंत्रित उपसा व कालव्यांमधून होणारी गळती या गंभीर बाबीकडे या याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आलेले आहे.
जायकवाडी धरणात २६ टिएमसी मृत पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने यासाठ्यातून अपवादात्मक परिस्थितीत जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रात पाण्याची उपलब्धता होवू शकते ही बाब निदर्शनास आणण्यात आलेली आहे. यापूर्वी असा वापर झालेला असल्याने याकडे देखील न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आलेले आहे.